केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए बजट 2024 के मुख्य बिंदु और खास बातें
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर केंद्र मे सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने अपनी एस निर्वाचित सरकार का अंतिम बजट प्रस्तुत किया है। नई संसद मे केन्द्रीय वित्तमंत्री सीतारमण ने अपने कार्यकाल का लगातार छठवां बजट सदन मे पह कर एक नया रिकार्ड भी बनाया है । एक तरफ जहां विपक्ष के इंडिया गठबन्धन मे आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते एकजुटता की कमी से बीजेपी को सियासी लाभ होता दिख रहा है । वहीं एस लोकसभा चुनाव मे बीजेपी को हालिया राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को वैश्विक आयोजन मे तब्दील करने का लाभ भी मिलेगा । बीते गुरुवार को सदन मे प्रस्तुत बजट के बारे मे खबर स्रोत से जो जानकारी मिली है उसको आप तक संदर्भित लिंक व् विषय सामग्री के बजरिये रखने का आंशिक प्रयास है. विस्तार से पढने के लिए आप खबर के साथ दिए स्रोत लिंक पर क्लिक कर सकते है।
गत 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया जाने वाला केंद्रीय बजट 2024 एक अंतरिम बजट होगा। इस वर्ष लोकसभा चुनाव होने के कारण इस बजट का विशेष महत्त्व है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट नहीं होगा, हालाँकि अंतरिम बजट में भी सरकार अपनी प्राथमिकताओं और व्यय योजनाओं की एक महत्त्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करती है। इस बजट में सरकार का फोकस वित्तीय स्थिरता, बुनियादी ढांचा निवेश, समावेशी विकास, हरित एवं सतत विकास और रणनीतिक कर समायोजन के उपायों पर होगा।
केंद्रीय बजट 2024 के बारे में मुख्य तथ्य
- केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट की घोषणा करेंगी।
- यह ध्यातव्य है कि केंद्रीय बजट 2024 एक पूर्ण बजट नहीं होगा, बल्कि एक अंतरिम बजट होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं।
- अंतरिम बजट, जिसे ‘वोट-ऑन-अकाउंट’ के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है और इसका उद्देश्य सरकार को तब तक अपने वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन करने में मदद करना है जब तक कि एक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता।
- नवनिर्वाचित सरकार के गठन के बाद जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश होने की उम्मीद है।
केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रमुख विशेषताएँ
विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद की जा रही है:
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को विशेष रूप से 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान और निकासी पर कर रियायतें बढ़ाकर और अधिक आकर्षक बनाने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(NPS) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में कर समानता
सरकार दोनों योजनाओं में नियोक्ताओं के योगदान पर ‘समान कर’ की घोषणा कर सकती है।
कृषि ऋण लक्ष्य वृद्धि
सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रत्येक पात्र किसान को संस्थागत ऋण तक पहुँच प्रदान करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर ₹22-25 लाख करोड़ तक की पर्याप्त वृद्धि की घोषणा कर सकती है।
PLI योजना विस्तार
सरकार विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित और रोजगार सृजित करने के लिए पीएलआई योजना के दायरे में परिधान, आभूषण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को शामिल कर सकती है।
निजी निवेश को प्रोत्साहन
निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 15% कॉर्पोरेट कर की दर को नये विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा सकती है।
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